台北市市定古蹟「建國啤酒廠」的都市更新案自 2017 年以來持續卡關,引發各界熱議。日前,監察院針對台北市政府及內政部處理此案的態度進行糾正,指控台北市府立場反覆,未公告原變更案,而對新變更案則「置身事外」;內政部則因長期未訂定明確的「個案變更」標準,被批評放任各級政府濫用規定,導致此案延宕多年。
隨著房價高漲和地價的上揚,許多民眾在購房時面臨巨大的經濟壓力,民眾逐漸買不起房,慢慢轉向地上權,現在內政部又提出了「使用權住宅」方案,由國家住宅及都市更新中心(國家住都中心)主導,透過長期租賃的方式,提供給有住宅需求的民眾一個更具彈性、成本較低的居住選擇。
近十年來,租金年年高漲,對此政府推出的租金補貼政策是否反而助長了房租的上漲?內政部次長董建宏近日表示,根據統計資料顯示,租金補貼並未導致租金普遍上漲。然而,房市趨勢專家李同榮卻持相反意見,認為這些補貼已經造成了惡性循環,並導致租金上漲的速度加快。
近年來,台灣房價居高不下,尤其在都會區,年輕人和低收入族群面臨嚴峻的居住壓力,為解決這一問題,內政部推出「地上權住宅」,試圖以較低價格提供民眾一個進入房市的途徑,儘管地上權住宅以市價的 5 到 7 折售出,50 至 70 年的使用期限仍被認為過於昂貴,且最終住戶仍可能面臨居住權喪失的風險。
從明(2025)年起,台灣將正式開徵碳費,近年台灣積極推動企業減少碳排放,助力國家達成 2050 年淨零排放的目標。但內政部近日接獲多起投訴,有部份不動產業者趁機炒作房價,聲稱碳費的徵收將導致營建成本上升 5% 至 10%,因此不得不提高售價,內政部對此嚴正聲明,碳費目前尚未徵收,且實際影響遠低於業者所聲稱的數字,呼籲業者勿以此為藉口哄抬價格,否則將面臨重罰。